ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 50 ਸਾਲਾ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UN ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜੁਆਬ, 'ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿ'
'ਦਿ ਹੇਗ' ਸਥਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ "ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤਰ ਮਿਨੱਲਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਗਲੈਂਡ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੇਕ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਤੇ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਧਵ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬੇਕਾਰ
ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 'ਕਮੀਆਂ' ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ 66 ਸਾਲਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰੇਗਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
NEXT STORY 
