ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਚੌਥੀ ਸ਼ਡਿਊਲ' (ਅੱਤਵਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀਓਕੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ: ‘ਵਰਥ ਰੈਂਚ’ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਬੰਦ
NEXT STORY 
