ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਕਾਂਗੋ 'ਚ ਵਿਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 43 ਦੀ ਮੌਤ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ
NEXT STORY