ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਮਹਿੰਦਾ ਯਾਪਾ ਅਬੇਵਰਦੇਨਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: US 'ਚ 4 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 15ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਸੀ 2 ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਅਗਵਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
