ਬੈਂਕਾਕ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਪੱਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੇ ਮਿਨ ਤੁਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ 'ਬਰਮੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ! ਆਟਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
NEXT STORY 
