ਫਰਿਜ਼ਨੋ, (ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀਕੇ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10-25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਬਰੁਕਲਿਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਾਇਸੀਅਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 5-4 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੋਨ ਰਾਬਰਟਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰੇਅਰ ਬਰੀਅਰ, ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮਯੋਰ ਅਤੇ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੋਟੋਮਯੋਰ ਅਤੇ ਕਾਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
NEXT STORY 
