ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ./ਲੰਡਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) - ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਭਾਰਤ?” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਲਈ “ਰੋਲ ਮਾਡਲ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
