ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਘੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ’: ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਦੋਸ਼
ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ?
ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ FIAA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ।
ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਕਰਫਿਊ, 6 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
