ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਇਕ ਗੋਰ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ - 13 ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 15 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ’ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਪਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2018 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗੋਰ ਨੇ 15 ਘੰਟੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹੇਸ਼ਟੀ ਟਰਮੀਨਲ ਲਈ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਵਹਾਰਕ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਏਅਰਸਟ੍ਰਾਈਕ
NEXT STORY 
