ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ Birthrightright Citizenship ਬਾਰੇ
14ਵੇਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। "ਉਸਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਬਿੱਲ' ਪਾਸ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। । ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ACLU ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਂਥਨੀ ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।" ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
