ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਏਆਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਏਆਊਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਏਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (UNAID) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੱਕ... ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ Rent 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ
NEXT STORY 
