ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਯਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੂਤੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੂਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਯਮਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਹੰਸ ਗ੍ਰੰਡਬਰਗ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜੋਸ ਮਸੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 2.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਯਮਨ ਵਿਚ 2014 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਪੱਖੀ ਹੂਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਸਨਾ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜੀ ਟੀਮ!
NEXT STORY 
