ਦੁਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁੱਕਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਥਾਨਵੇਲ ਮਥਿਯਾਝਾਂਗਨ (56) ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 'ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਥਿਯਾਝਾਂਗਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੀ।
ਆਬੂ ਧਾਬੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਥਿਯਾਝਾਂਗਨ ਨੂੰ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਕੇ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਮ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਮਥਿਯਾਝਾਂਗਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਵਨ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।''
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦਦ
NEXT STORY 
