ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਏ.ਪੀ.)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਇਟਲੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 8 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ 31 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੂਡਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਡਿੰਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਵਾ ਕੀਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂਏਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਾ ਰੀਕ ਮਾਚਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਚਰ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਹੈਂ! ਹਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਜਾਣੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
