ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'known ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ 'ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਅਮੇਰਿਕਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮੁਸਲਿਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਐਂਟਨੀ ਤ੍ਰੇਂਗਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜੱਜ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਾਕਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
NEXT STORY