ਨਿਊਯਾਰਕ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਣਾ (64) ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਰਕਟ ਜਸਟਿਸ ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਸਾਹਮਣੇ "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਗਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਫਿਰ "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਤਾ" ਨਵਿਆਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਰਜ਼ੀ" ਨੂੰ "ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ : ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।" ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ "ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ "ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ" ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ" ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
NEXT STORY 
