ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ SNAP ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਸਿਕ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅੰਸ਼ਕ SNAP ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਟਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ SNAP ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ! ਬਣੇ ਨੌਰਵਿਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ SNAP ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ, ਓਰੇਗਨ, ਹਵਾਈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੰਸਾਸ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ SNAP ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SNAP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਭਗ ਹਰ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਓ ਜੀ..; ਹੁਣ 'ਸ਼ੂਗਰ' ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ !
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Air India ਦੀ ਉਡਾਣ 6 ਘੰਟੇ ਲੇਟ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
