ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਨਹਟਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਜੀਨੇਟ ਵਰਗਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ 1965 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਹੈਤੀ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਸੂਲੇਗਾ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਰੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ 4.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਸਟੀਲ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
NEXT STORY