ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਸਥਿਤ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ : ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
—ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਕ ਤਰੀਕ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇਕ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਪੁਲਸ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ
4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ
60 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ
ਨੋਟ: ਅੰਕੜੇ 2017 'ਚ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਿੜੇ
NEXT STORY 
