ਅੰਕਾਰਾ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੈੱਡ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ 'ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੋਣਾਂ' ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ, 2016 ਵਿਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈੱਡ ਰਾਡ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਸੁੰਗੜ' ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੈੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
39 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ
NEXT STORY 
