ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੈਕ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੈਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017-18 ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੈਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 113.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੈਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਚੱਠਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ, ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਸ਼ਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼
NEXT STORY 
