ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਤੇ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਭਾਵ 1284 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੀਕ ਲੋਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੀਕ ਲੋਡ ਡਿਮਾਂਡ 12290 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ 11327 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 1003 ਮੈਗਾਵਾਟ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 999 ਮੈਗਾਵਾਟ, 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 641 ਮੈਗਾਵਾਟ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 477 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 530 ਮੈਗਾਵਾਟ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਕੁੱਝ ਭਰਪਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਭਾਵ 1284 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ: PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
NEXT STORY 
