ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਾਜਨ)- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜਿਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਰੇਟ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰੈਸਟ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਵਾ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਕਰ ਆਰ. ਕੇ. ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਗਵਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਪਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ
ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ?
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ. ਕੇ. ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹਿਰ 'ਤ ਪੰਜ ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣਾ ਲਵਾਏ। ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ
NEXT STORY