ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ 28 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੇ 27 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ 12, ਪਾਇਲ 'ਚ 11, ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ 9, ਰਾਏਕੋਟ 'ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਖੰਨਾ 'ਚ 3 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
NEXT STORY 
