ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਕਰਿਊ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕਰਿਊ ਅਤੇ ਫਾਸਟਨਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ: 40 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਰਿਊ ਅਤੇ ਫਾਸਟਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਸੋਲਰ-ਪਾਵਰ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕਰਿਊ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਕਦੇ 600 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਸਕਰਿਊ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਕੱਟਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ, DGP ਨੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਹ ਹਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
-ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
-ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ।
-ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਠ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮਹੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਵਲ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਯਾਨੂ ਅਰੋੜਾ, ਰੌਬਿਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਬਣ ਲਾਏ ਲੋਕ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪੁਲਸ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ: 40 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ
NEXT STORY 
