ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ), ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਨਾਲ਼ਾ (ਹੰਸਲੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਡਾ. ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ । ਨਿਗਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਯਮਾਂ 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ । ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਸੀ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸੁਨੀਲ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਚਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣ ਮਸੀਹ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
