ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 63 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਾਧਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਨੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ- 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ
ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1959 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 1A ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ/ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਨੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਐਕਟ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 58 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਰਨਾ ਕਾਰ ’ਤੇ ਆਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
NEXT STORY 
