ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸਲਾ ਬਾਂਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ । ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਬੰਦ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਬੈਟਰੀ ਆਟੋ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ
ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਅਮੀਰ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹੁਣ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਾਰਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਰਡ
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
DC ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੀਵਿਊ
NEXT STORY 
