ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ, ਸਰਬਜੀਤ)- 1984 ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਸੂਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਦੀਪਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਓਮਾਨ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲਾਪਤਾ 6 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 4 ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ : ਮਲਿਕ
NEXT STORY 
