ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)-ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਮੱਟੂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 931 ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 39 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪੇਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 145 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ 110 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ 110 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੌਣ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
NEXT STORY 
