ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਾਲ 2022 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਗ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲੱਗੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿ ਡਰੋਨ, BSF ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤਿਆ ਵਾਪਸ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ DSR ਜਾਂ ASR ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ NGOs ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
