ਬਰਨਾਲਾ,(ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)- ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਚਾਓ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੀਲਾ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
®ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ।
®ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗ਼ਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ
Ðਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
®®ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਚਾਓ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 14381/2018/15-10-2018 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਖਣ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਂਸਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਕੈਂਸਲ
NEXT STORY 
