ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਖੁਰਾਣਾ)— ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਂਵੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਵਾ 4 ਸੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1186 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਂ 1183 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਤਰ 765 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ 418 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੰਫ੍ਰਾਸਟੱਕਚਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟੱਕਚਰ ਸਿਸਟਮ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
NEXT STORY 
