ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 489 ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਮੈਟਰੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 1700 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 7300 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਟਰੈਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ (ਉੱਚਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
