ਮਾਨਸਾ,(ਮਿੱਤਲ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈÎਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸੀ੍ਰਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਿਰਧਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰੇਟਰ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੀ ਪਾਇਪ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੁਆਇਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਆਦਿ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈÎਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਜਲਸਾ ਕਰਨ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਆਦਿ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਊਂਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈÎਜਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਚਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ, ਚਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਰ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY