ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਮਲਹੋਤਰਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬੁਲਾਏ ਮਾਲਕ, ਫਿਰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਧਾਵਾ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੱਲਵਾਲ ’ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਲਦ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਥਾਣਾ ਕੁੱਲਗੜੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਅਣਪਛਾਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਸਭ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਭੁੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 13 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 13 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਛੂਆ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
