ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਬਰਜਿੰਦਰ)- ਦਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ) ਐਕਟ 2014 ’ਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਅਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਰੀਟਸ ’ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੇਨ, ਸਾਈਡਵਾਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪੇਵਮੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ (ਹਾਕਰ, ਪੈਡਲਰ) ਤੇ ਅੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
... ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆਦਿ ’ਤੇ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਵੈਂਡਰਸ ਵਲੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੂਡ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਾਊਂਡਰੀ ਤੇ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਬਰਜਿੰਦਰ)-ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਈ 2016 ’ਚ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ 348 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ 289 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਾਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਅਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਜ਼, ਕਲਰਕਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 340 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਟ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲਡ਼ਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਛੇੜਛਾਡ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
