ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoD) ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਦੁਆਰਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡ੍ਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਬਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ 13 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ MoD ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜੇਲ੍ਹ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ 4 ਮੋਬਾਇਲ
NEXT STORY 
