ਚੇਨਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੇ ਵੀ. ਸ਼ਿਵਗਨਨਮ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐੱਸ. ਮਾਰਟਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
