ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ 1986 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 'ਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ "ਅਨੁਭਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ" ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ, ਜੀਵਨ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ, ਪਰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ /ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੋਵੇਂ ਆਉਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ:
. 10+2 ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 5+3+3+4 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਿਡ ਸਕੂਲ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
. ਹਰੇਕ ਡਿਗਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
. ਐੱਮ ਫਿਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
. 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
. E-course ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
. 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਨਗੇ।
. ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
. ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ‘ਚੱਕਰ’, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ
. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
. 100 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
. ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.84% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹ ਵਧਾਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
. ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 2035 ਤੱਕ 26.3% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
. ਪਹਿਲਾਂ "ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ 3 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਆ ‘ਹਰਸਿੰਗਾਰ’ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
. ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ SAT ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
. National Education Policy ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
.ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਸਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ GIC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
NEXT STORY 
