ਕੜੀ ਦੂਜੀ
ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-
1. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ।
2. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ-ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
3. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ- ਜੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ
ੳ) ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਅ) ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ੲ) ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ (ਜੋ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣਾ- ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ।
5. ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ-ਯੋਗ ਹੋਵੇ-ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏੇਗਾ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
1. 24 ਘੰਟੇ- ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ-
ੳ). ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
ਅ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. 30 ਦਿਨ-ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ- 1. ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਲਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 32 ਦਿਨ (30+2) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 45 ਦਿਨ (30+15) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 35 (30+5) ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਸਮਾਂ 35 ਦਿਨ (30 + 5) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
1. ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ (ੳ) ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ (ਅ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ (ੲ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ,ਪਤਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
ਨੋਟ- ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ।
ਨੋਟ- ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ੳ) 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ।
ਅ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਅਪੀਲ- ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ - ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-
1. ਜਦ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ
2.ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
3. ਜਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
4.ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
5.ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ
6.ਜਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਜਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯੋਗ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ - ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
1. ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਸੂਚਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰ ਲਈ 250 ਰੁ. ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮ 25000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
1. ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ।
2. ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ।
3. ਦੋਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਚੈਕਾਂ, ਡ੍ਰਾਫਟਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
7. ਸੂਚਨਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਬਾਰੇ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...
ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜ
NEXT STORY 
