ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀ

ਜਿਸ ਟਾਇਮ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਦਾਜਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਧੋਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 71 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਰਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਜਾਏ ਮੰਦਰ, ਮਸਜੀਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ ਲਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੋਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ਼, ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਹਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਇਮ ਅਸੀਂ ਦੱਲ-ਦੱਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸੈਮੀਨਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਣ ਵਾਗੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਪਾਹੀਜ ਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ( 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਾਮੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,000 ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ 20,000 ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 20,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2,000 ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ 2,000 ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਮਿੱਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਮਿੱਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੋਬਤੀ (ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ)