ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ_ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ_ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ_ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਘਨ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧਮ ਪਏ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।01.09.2017 ਤੋਂ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 7623.50 ਮਾਸਿਕ 293.62 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 36.70 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 01.09.2017 ਤੋ 275.08 ਖਾਣੇ ਸਮੇਤ ਅਤੇ 305.83 ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ।2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 712025 ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੂਨ_ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਰਗ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6373 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬੱਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਗ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਮੋ:98781_11445
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ
ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ- ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ
NEXT STORY 
