ਮੌਸਮੀ ਲੀਡਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਅਰਥਾਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ 70ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਹੋਈਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।
ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ, ਮਿਆਰੀ ਹੁਨਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 8 ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ33% ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ (5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ –5000 ਰੁ:, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ -10,000 ਰੁ:, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ -15,000 ਰੁ:, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ -20,000 ਰੁ:) ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੈੱਟ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ/ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਅਧੀਨ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ” ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
1947 ਹਿਜਰਤਨਾਮਾ- 56: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
NEXT STORY 
