ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਗੌਬਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 107 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਪਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY