ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਲੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-239 (ਕ) ਕ ਦੇ ਭਾਗ (ਗ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਭਾਗ-9 ਅਤੇ 9ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ?
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦੱਸੋ।
ਜੰਮੂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
NEXT STORY 
