ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਹਰਿਆਣਾ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਜਰੰਗ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨੀਪਤ 'ਚ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਲਗਭਗ 20,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ 7,000, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ 'ਚ 4,000, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 1,100 ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ
NEXT STORY 
