ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਠਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬ੍ਰਮਣਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
NEXT STORY 
