ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜੰਮੂ— ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਫਲ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 78 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Spice Jet ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 3999 ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
