ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਡਬਲਿਊ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਆਰਜ਼.) ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਵਾਦ : ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਮਰਦ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਲਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਵਾਦ : ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ
NEXT STORY 
